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हाशिमपुरा कत्लेआम के दोषियों की जमानत याचिका खारिज

December 12, 2018

                             

 

  नई दिल्ली 12 दिसंबर 2018                                                                   

    उत्तर प्रदेश के हाशिमपुरा कत्लेआम के दोषियों के प्रार्थना पत्र को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करते हुए पीएसी के उन जवानों केलिए मुश्किल कर दी है! जिन्होंने गिरफ्तारी से बचने के लिए उच्चतम न्यायालय का रुख किया था! साथ ही सुप्रीम कोर्ट नेमुजरिम निरंजन लाल,महेश प्रसाद, जयपाल सिंह और समीउल्लाह की जमानत अर्जी [ क्रिमिनल अपील नंबर 154 -49- 2018 ]को भी खारिज कर दिया है!  जस्टिस यू यू ललित और जस्टिस नवीन सिन्हा की बेंच ने यह फैसला जमीयत उलेमा ए हिंद केवकीलों के विरोध के बाद सुनाया जमीयत उलेमा ए हिंद हाशिमपुरा के प्रभावितों  बाबू दीन और मुजीब उर रहमान की ओर सेमुकदमे की पैरवी कर रही है! अदालत के इस फैसले पर जमीयत उलेमा हिंद के महासचिव मौलाना महमूद मदनी ने संतोष प्रकटकिया है!    

      स्पष्ट रहे कि 2 माह महीने पहले 31 अक्टूबर 2018 को दिल्ली हाईकोर्ट ने पीएसी के रिटायर्ड 16 जवानों को उम्र कैद की सजासुनाई थी जो 1987 में हाशिमपुरा के रहने वाले 42 मुसलमानों के कत्ल में शामिल थे! हाई कोर्ट के फैसले के बाद मुजरिम बुद्धिसिंह, बसंत बल्लभ, रामवीर सिंह, लीला धार ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी गिरफ्तारी को निरस्त रखने की प्रार्थना की थी जबकि एकदूसरी प्रार्थना पत्र में निरंजन लाल प्रसाद आदि ने जमानत की प्रार्थना दाखिल की थी! अदालत ने सभी प्रार्थना पत्रों को खारिजकर दिया है लेकिन फैसले को चुनौती देने वाली अर्जी को अगली सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है!

 जमीयत उलेमा हिंद की तरफ से एडवोकेट शकील अहमद सैयद, एडवोकेट परवेज दबास, एडवोकेट उजमी जमील हुसैन,एडवोकेट सैयद अहमद दानिश अदालत में पेश हुए अदालत के इस रुख पर शकील अहमद सैयद ने बताया की हाईकोर्ट के फैसलेके बाद ही पिछले महीने नवंबर में जमीयत उलेमा हिंद के महासचिव मौलाना महमूद मदनी की सलाह के बाद हमने सुप्रीम कोर्टमें केविएट दाखिल कर दी थी! इस मामले में सुनवाई के दौरान जमीयत उलेमा हिंद ने प्रभावितों की तरफ से पूरी मुस्तैदी के साथअपना दृष्टिकोण रखा है ताकि दोषियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जा सके और उन्हें अपने किए की सजामिले!                                                       

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